पटना | 15 जुलाई 2026
बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए योजनाओं के धीमे क्रियान्वयन और बजट व्यय की स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसानों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समीक्षा बैठक में सामने आया कि विभागीय योजनाओं में अब तक केवल 3 प्रतिशत बजट व्यय हुआ है। इस पर मंत्री ने असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर योजनाओं के क्रियान्वयन और बजट खर्च में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित किया जाए।
मंत्री ने योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति में हुई देरी को गंभीर मानते हुए संबंधित मामलों की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने तीन दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों की जिलावार योजना प्रगति रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि देरी के कारणों की विस्तृत समीक्षा की जा सके।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगले वित्तीय वर्ष से सभी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति अप्रैल और मई में ही पूरी कर ली जाए, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब न हो। साथ ही निदेशालयों को समय पर जिलावार राशि का आवंटन और मांग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।
विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली प्रशासनिक और वित्तीय बाधाओं का तत्काल समाधान किया जाए तथा वित्त विभाग के साथ बेहतर समन्वय बनाकर लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने सभी अधिकारियों को प्रत्येक योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की नियमित समीक्षा करने, व्यक्तिगत निगरानी रखने और तय समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया। मंत्री ने चेतावनी दी कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही, उदासीनता या अनावश्यक देरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विभाग का प्रत्येक अधिकारी इसी भावना के साथ कार्य करे, ताकि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से राज्य के किसानों तक पहुंच सके।
