शोधार्थियों के आंदोलन में पहुंचे पप्पू यादव, 16 अगस्त को उपवास की घोषणा
TRE-4 अभ्यर्थियों के समर्थन में भी उतरे पूर्णिया सांसद, बोले—युवाओं के अधिकार की लड़ाई में रहूंगा साथ
पटना। पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव शुक्रवार को गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे और ‘ऑल Ph.D. होल्डर एंड रिसर्च स्कॉलर एसोसिएशन ऑफ बिहार’ के बैनर तले चल रहे शोधार्थियों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। दिल्ली से पटना पहुंचे पप्पू यादव ने पिछले 11 दिनों से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन-सह-महाधरना पर बैठे शोधार्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं।
सांसद ने कहा कि यदि शोधार्थियों की मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो वह 16 अगस्त को गर्दनीबाग धरना स्थल पर एक दिवसीय उपवास करेंगे। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा और शोध से जुड़े युवाओं की मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और सरकार को इस मामले में शीघ्र पहल करनी चाहिए।
आंदोलनरत शोधार्थियों की प्रमुख मांगों में बिहार में सहायक प्राध्यापक की बहाली में UGC रेगुलेशन 2018 के टेबल 3A को लागू करना, सहायक प्राध्यापक पद के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 55 वर्ष करना तथा बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की बहाली स्थायी और नियमित रूप से करना शामिल है।
पप्पू यादव ने कहा कि शोधार्थियों का आंदोलन सिर्फ नौकरी की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके सम्मान, अधिकार और न्याय से जुड़ा विषय है। उन्होंने सरकार से आमरण अनशन पर बैठे शोधार्थियों की स्थिति को देखते हुए तत्काल संवाद स्थापित करने और उनकी मांगों पर स्पष्ट निर्णय लेने की अपील की।
उन्होंने आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया कि वह उनके संघर्ष में साथ खड़े हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाएंगे।
TRE-4 अभ्यर्थियों की मांगों का भी समर्थन
गर्दनीबाग धरना स्थल पर पप्पू यादव ने TRE-4 अभ्यर्थियों की मांगों और समस्याओं का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक नियुक्ति और उच्च शिक्षा से जुड़े अभ्यर्थी लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान किया जाए और नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी, नियमित एवं समयबद्ध बनाया जाए।
धरना स्थल पर मौजूद शोधार्थियों ने सरकार से अपनी मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस पहल नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा।
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