भरत तिवारी के परिवार को सहायता और नौकरी का निर्णय, संजय सरावगी ने सरकार के कदम का किया स्वागत
पटना, 13 अगस्त 2026: बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दिवंगत भरत भूषण तिवारी के परिजनों को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इसे राज्य सरकार की संवेदनशीलता, न्यायप्रियता और मानवीय दृष्टिकोण का प्रमाण बताया।
संजय सरावगी ने कहा कि न्यायिक जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया निर्णय स्वागतयोग्य है। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पीड़ित परिवार को न्याय और सहयोग से वंचित नहीं रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि 17 जून को घटना के महज तीन दिन बाद, 20 जून को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच आयोग गठित करने की घोषणा की थी। 24 जून को कैबिनेट से आयोग को मंजूरी मिली और 25 जून को आयोग के अध्यक्ष घटना स्थल पर पहुंचे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार, महज 57 दिनों में आयोग की अंतरिम रिपोर्ट का आना सरकार की गंभीरता और तत्परता को दर्शाता है।
सरावगी ने कहा कि घटना के बाद सरकार ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के साथ कार्रवाई भी की। जिस पुलिसकर्मी पर गोली चलाने का आरोप था, उसे गिरफ्तार किया गया और संबंधित अधिकारियों को निलंबित किया गया। अब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया गया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं पीड़ित परिवार से मिले और उनकी पीड़ा को समझा। इससे सरकार की गंभीरता स्पष्ट होती है। सरकार का उद्देश्य न किसी को बचाना है और न किसी को फंसाना, बल्कि सत्य सामने लाना, न्याय सुनिश्चित करना और पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ा रहना है।
विपक्ष पर निशाना साधते हुए संजय सरावगी ने कहा कि जो लोग भरत तिवारी मामले पर राजनीतिक रोटियां सेंक रहे थे, उनके गाल पर सरकार के इस निर्णय से करारा तमाचा लगा है। उन्होंने कहा कि इतने संवेदनशील मामले पर राजनीति करने वालों को अब जवाब देना चाहिए कि सरकार द्वारा तत्काल जांच आयोग गठित किए जाने, कार्रवाई किए जाने और पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने के बावजूद वे किस आधार पर सरकार पर सवाल उठा रहे थे।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह निर्णय साबित करता है कि बिहार में कानून का राज है और सरकार प्रत्येक नागरिक के अधिकार, सम्मान एवं गरिमा के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
