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NEET मामले में मृत छात्रों के परिजनों को ₹50 हजार और घायल आंदोलनकारी छात्रों को ₹25 हजार सहायता देने का ऐलान

पप्पू यादव का बीजेपी पर हमला, बोले- अपराधियों को सम्मान देना इनकी राजनीति

NEET मामले में मृत छात्रों के परिजनों को ₹50 हजार और घायल आंदोलनकारी छात्रों को ₹25 हजार सहायता देने का ऐलान

पटना। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पटना स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की बीजेपी सरकार और उसके समर्थकों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने ऊपर हुए कथित हमले का जिक्र करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जिन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका स्वागत किया जा रहा है।

पप्पू यादव ने कहा कि उनके ऊपर हमला करने वाले व्यक्ति के खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले में कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार द्वारा उसका स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का “चाल, चरित्र और चेहरा अपराधियों को सम्मान देना” है।

‘विपक्ष के सवालों से भाग रही सरकार’

पप्पू यादव ने संसद में विपक्ष के सवालों को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने से बच रही है। जंतर-मंतर पर हुए ‘Gen Z आंदोलन’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए।

उन्होंने पूछा कि आंदोलन के दौरान छात्रों के साथ कथित मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों और सादे कपड़ों में पहुंचे लोगों के खिलाफ अब तक एफआईआर और गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई।

राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े आरोपों पर सरकार से जवाब मांगा

राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े चढ़ावा और जमीन संबंधी आरोपों का जिक्र करते हुए पप्पू यादव ने केंद्र सरकार से जवाब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेते रहे हैं, इसलिए ट्रस्ट से जुड़े आरोपों पर भी सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए।

उन्होंने चम्पत राय, गोविंद गिरी और नृपेन्द्र मिश्रा को लेकर भी सवाल उठाए और ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और जमीन के मामलों की जांच की मांग की।

‘बेटियों के अधिकार की बात करने वाली सरकार लाठियां क्यों चलवा रही?’

महिला अधिकारों और छात्र आंदोलनों को लेकर भी पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बेटियों के अधिकार और महिला आरक्षण की बात करती है, लेकिन जब बेटियां अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करती हैं तो उनके खिलाफ कथित तौर पर पुलिस कार्रवाई की जाती है।

उन्होंने आंदोलनरत नेहा वोरा का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि छात्रों के मुद्दे पर आंदोलन करने वाली महिलाओं को धमकाया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने गृह मंत्री से इस मामले में जवाब देने की मांग की।

NEET मामले में आर्थिक सहायता का ऐलान

पप्पू यादव ने NEET पेपर लीक से प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के समर्थन में आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की वजह से आत्महत्या करने वाले 21 छात्रों के परिजनों को ₹50-₹50 हजार की सहायता दी जाएगी।

इसके अलावा छात्रों के आंदोलन के दौरान घायल हुए बच्चों को ₹25-₹25 हजार की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा उन्होंने की।

बिहार के विपक्ष पर भी साधा निशाना

बिहार की राजनीतिक स्थिति को लेकर पूछे गए सवाल पर पप्पू यादव ने राज्य के विपक्ष की भूमिका पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देश में कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए, लेकिन बिहार का विपक्ष संसद में सक्रिय नजर नहीं आया।

उन्होंने विपक्ष के नेता भाई वीरेंद्र के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में विपक्ष की भूमिका को लेकर सवाल उठते हैं।

EO विमल कुमार मामले में निष्पक्ष जांच की मांग

ईओ विमल कुमार की मौत के मामले में पप्पू यादव ने निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं है।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि ड्राइवर को आरोपी बनाया गया है तो क्या इस घटना में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका की भी जांच की गई है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि मामले में पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है और उनसे सरकार के पक्ष में बयान दिलवाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच के सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए।

पप्पू यादव ने कहा- देश में स्थिति चिंताजनक

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव ने देश की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश में हालात ठीक नहीं हैं और जिन लोगों के हाथ में सत्ता की जिम्मेदारी है, वे जवाबदेही से बच रहे हैं।

उन्होंने सरकार से छात्रों, महिलाओं और अन्य जनहित के मुद्दों पर जवाब देने तथा संबंधित मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की।

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