पटना, 08 जुलाई 2026: बिहार सरकार राज्य की नर्सरियों को आधुनिक, तकनीक-सक्षम और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से कृषि विभाग के सभागार में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नर्सरी संचालकों, किसानों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों के साथ विस्तृत संवाद किया। बैठक में गुणवत्तापूर्ण पौध उत्पादन, आधुनिक तकनीक, प्रमाणन व्यवस्था, प्रशिक्षण और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई ।
कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार की नर्सरियां केवल पौध उत्पादन तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि रोजगार सृजन, उद्यमिता, हरित अर्थव्यवस्था और किसानों की आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनेंगी। उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र में बिहार के पास अपार संभावनाएं हैं और गुणवत्तापूर्ण पौध उत्पादन व आधुनिक प्रबंधन के माध्यम से राज्य राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना सकता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और सुधार आधारित सुशासन की भावना के अनुरूप सरकार ऐसी व्यवस्था विकसित कर रही है, जिसमें नियमों का पालन करने वालों को प्रोत्साहन और सहयोग मिले, जबकि बार-बार नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि नर्सरी क्षेत्र में डिजिटल तकनीकों के उपयोग, स्व-प्रमाणीकरण (Self-Certification) आधारित पारदर्शी व्यवस्था, प्रमाणित एवं गुणवत्तापूर्ण पौध उत्पादन, नियमित प्रशिक्षण तथा वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसानों को बेहतर गुणवत्ता के पौधे उपलब्ध होंगे, उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और बिहार की नर्सरियों की विश्वसनीयता राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बिहार को गुणवत्तापूर्ण पौध उत्पादन, आधुनिक नर्सरी प्रबंधन और बागवानी नवाचार का राष्ट्रीय हब बनाना है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी।
संवाद कार्यक्रम में नर्सरी संचालकों और अन्य हितधारकों ने अपनी समस्याओं और सुझावों को साझा किया। कृषि मंत्री ने सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार किसानों और हितधारकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखेगी तथा उनके सहयोग से बिहार के नर्सरी क्षेत्र को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी।
