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पार्किंग-होर्डिंग प्रबंधन से नगर निकायों की आय में उछाल, अवैध गतिविधियों पर सख्ती से करोड़ों की वसूली

उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य के नगर निकायों में पार्किंग और होर्डिंग प्रबंधन को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि सरकार शहरी प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह और आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।

मंत्री ने कहा कि राज्य के 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद और 156 नगर पंचायतों में पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित करते हुए 87 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व संग्रह किया गया है। वहीं, पार्किंग व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 92 करोड़ रुपये से अधिक की बंदोबस्ती की गई है। यह पहल नगर निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।

अवैध पार्किंग के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 59 मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि आम लोगों को सुगम यातायात सुविधा मिल सके।

वहीं, अवैध होर्डिंग के खिलाफ भी व्यापक कार्रवाई की गई है। 12 नगर निगम, 46 नगर परिषद और 68 नगर पंचायतों में कार्रवाई करते हुए 20 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। साथ ही, होर्डिंग प्रबंधन को पारदर्शी बनाने के लिए करीब 44 लाख रुपये की बंदोबस्ती की गई है।

मंत्री ने कहा कि इन कदमों से न सिर्फ शहरों का सौंदर्यीकरण बेहतर हुआ है, बल्कि नगर निकायों के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाए और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

सरकार का लक्ष्य शहरों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना है, ताकि नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं मिल सकें।

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